गरिबका घर भत्काउनु कस्तो न्याय हो, सरकार ?

सबै रिज्ल्ट हेर्नुस --> Comments Shares ब्लग : गरिबका घर भत्काउनु कस्तो न्याय हो, सरकार ? लोकतान्त्रिक राज्यले यस्तै सजायलाई शासनको उपलब्धि ठान्न थाल्यो भने समस्या बस्तीमा मात्र रहने छैन; राज्यको नैतिकतामै सर्नेछ । News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २०२६ अप्रिल २२ मा काठमाडौंबाट अनौपचारिक/सुकुमवासी बस्ती हटाउने तयारी गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। नेपालको संविधानको धारा ३७ अनुसार उपयुक्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ र बेदखल गर्दा पुनर्वास वा क्षतिपूर्ति अनिवार्य छ। देशभर ८८ हजार ९९८ भूमिहीन दलित परिवार, १ लाख ६८ हजार ४४१ सुकुमवासी परिवार र ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। नेपालमा सुकुमवासी, भूमिहीन र अनौपचारिक बस्तीको प्रश्न नयाँ होइन । नयाँ के हो भने, यो प्रश्नलाई राज्यले फेरि पनि पुरानै तरिकाले हेर्न थालेको संकेत देखिएको छ । पहिले डोजर, पछि बहस; पहिले हटाउने आदेश, पछि व्यवस्थापनको कुरा । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २०२६ अप्रिल २२ मा काठमाडौंबाट सुरु गरेर अनौपचारिक/सुकुमवासी बस्ती हटाउने तयारी गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको खबर बुधबार सञ्चारमध्यमहरूमा सार्वजनिक भए । बिहीबार बेलुकी काठमाडौंको त्यस्ता बस्तीहरूमा सुरक्षाकर्मीले शुक्रबार बेलुकीसम्म आफ्ना महत्वपूर्ण सरसामान अन्यत्र सार्न र स्थान खाली गर्न माइकिङ गरे । त्यसअघि बिहीबार र शुक्रबार जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रमा पनि यस विषयमा छलफल गरे । यही विरोधमा कुनै समूह निस्किए तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेनावी प्रशासनको छ । प्रश्न यहीँ छ: के राज्यको शक्ति भनेको सधैं कमजोरमाथि चलाउने हो ? सार्वजनिक जग्गा, नदीकिनारा वा सडक क्षेत्रको संरक्षण